तीन वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुने

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ नामक उक्त परियोजनाले धानलगायत प्रमुख बालीको उत्पादन बढाएर कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । सरकारले आव २०७३÷०७४ बाट यो परियोजना सुरु गरेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरी मुलुकलाई कृषि औद्योगिकीरणतर्फ अगाडी बढाउन यो परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

नेपालमा कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको भए पनि आव २०७२÷०७३ मा १३ लाख ६२ हजार हेक्टरमा मात्र धानखेती भएको थियो । सो खेतीबाट ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहप्रवक्ता सापकोटाले अझै पनि कुल मागमध्ये २० लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अधिकृत तिलक चौलागार्इंले प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गरी निर्यात योग्य कृषिवस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै यसलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा रुपान्तरण गर्न परियोजनाले काम गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “परियोजनाले विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोचअनुसार कम्तीमा १० हेक्टर क्षेत्रफलका पकेट, कम्तीमा १०० हेक्टर क्षेत्रफलका ब्लक, कम्तीमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलका जोन र कम्तीमा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलका सुपरजोन स्थापना गरिनेछ ।”

चालु आवमा दुई हजार १०० पकेट, १५० ब्लक, ३० वटा जोन र छ वटा सुपर जोन स्थापना भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै १० वर्षे परियोजनाको अवधिमा कुल १० हजार पकेट, एक हजार ५०० ब्लक, ३०० जोन र २१ वटा सुपर जोन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकृत चापागाईंले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त परियोजनाका लागि रु एक खर्ब ३० अर्ब बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । परियोजनाबाट २५ हजार स्थायी र पाँच लाख अस्थायी रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास लिएको छ । परियोजना अवधिभरमा कुल रु २० खर्ब ७५ करोड बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याउने प्रक्षेपण गरिएको अधिकृत चापागार्इंले जानकारी दिनुभयो ।