चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण नहुँदा बल्झियो छात्रवृत्ति विवाद

काठमाडौँ, १७ भदौ   । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्णतामा ढिलाइ भएपछि चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति र शुल्क व्यवस्थापनको विषय पुनः बल्झिएको छ । एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको सम्मुखमा विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का चिकित्सा अध्ययन संस्थान र परीक्षा सञ्चालन शाखामा शुरु गरेको तालाबन्दी तोडाउन यस बीचमा भएका वार्ता निष्कर्षविहीन भएका छन् । वार्ता सफल नभएमा यही भदौ २१ गतेदेखि हुने एमबिबिएस तहको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने स्थिति छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसहितको सहभागितामा गठित सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्तिको माग गर्दै यही भदौ १५ गतेदेखि तालाबन्दी जारी राखेको छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो भिडियो कन्फरेन्सका समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जानकारी लिई वार्ताबाट समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको बुझिएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम विद्यार्थीहरुले सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् तर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभइसकेकाले छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारणमा समस्या परेको हो । सो ऐन २०७५ फागुन १० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐनले चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले सोबारे निकासका लागि आज त्रिवि र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल शुरु गर्नुभएको र वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न पहल गर्नुभएको थियो । त्रिविको डिन कार्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विभिन्न शाखामा गरिएको तालाबन्दी खुलाउन मन्त्री पोखरेलले यसअघि नै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए पनि वार्ता सकारात्मक नभएपछि उहाँले थप पहल लिनुभएको हो । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्र्थीका जायज माग पूरा गरेर समयमै प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले आयोगले पूर्णता पाएपछि छात्रवृत्तिको विधि र मापदण्ड बन्ने तथा त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत (बजेट) का हिसाबले समस्या छैन ।

आयोगले पूर्णता पाएपछि व्यवस्थित हुनेछ ।” नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २६ गतेको बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७५÷७६ मा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार एवम् बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गर्ने र शैक्षिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि मात्र राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीति दरका आधारमा शुल्क समायोजन गरिनेछ । सो निर्णय विपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउने र सो उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानूनबमोजिम छानबिन गरी कारवाही गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्रिविको डिन कार्यालयका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद थपलियाले स्ववियुसँग एक चरण वार्ता भए पनि मुख्य मागहरु नेपाल सरकार र बजेट विनियोजनसँग जोडिएकाले सहमति नभएको बताउनुभयो । डिन कार्यालयका तर्फबाट डा दिनेश काफ्लेले वार्ताको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सङ्घर्ष समितिले यही शैक्षिक सत्रदेखि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग कुनै पनि रकम लिन नपाइने, शैक्षिक सत्रको भर्ना शुल्क, शीर्षक र तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने, बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजबाट एक महीनाभित्र शुल्क फिर्ता दिइनुपर्ने, स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीको सिट निर्धारण हुनुपर्ने, अनलाइन काउन्सिलिङबाट पनि भर्नाको प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायत आठबुँदे माग अघि सारेको छ । त्रिविको महाराजगञ्ज क्याम्पसस्थित स्ववियु सभापति मिलन गैह्रेले सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । त्रिविले आफ्नो तजबिजीमा समाधान गर्न खोज्न सकिने विषयलाई वार्ताबाट समाधान खोज्न वार्ता समिति बनाई छलफल जारी राखेको छ । (रासस)