प्रभावकारी बन्दै ‘एलआरआइएमएस’ अब रोकिनेछ सरकारी जग्गा बेचबिखन

काठमाडौं : राज्यका विभिन्न निकायको नाममा रहेको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अब कुनैपनि व्यक्ति, संस्थाले दर्ता गर्न नपाउने भएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका भूमी व्यवस्थित गर्न एलआरआइएमएस सफ्टवेर लागु गरेको छ। LRIMS अर्थात् Land Records Information Management System यो सेवालाई भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको अनलाइन सेवा भनेर समेत बुझ्न सकिन्छ।

२०७२ सालबाट शुरू गरिएको अनलाइन सेवा २०७४ सालसम्म आइपुग्दा २५ वटा कार्यालयमा मात्र लागु थियो। गएको गएको आर्थिक वर्षमा ७५ वटा कार्यालयमा बिस्तार गरियो। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालको सक्रियतामा अनलाइन सेवालाई बिस्तार गरिएको हो। यो आर्थिक वर्षको शुरूआतमै थप एउटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुचारू गरिएको छ। जसअन्तर्गत अब ७६ वटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्।

अब जोगिनेछ सरकारी जग्गा

सरकारी जग्गा बेचबिखन तथा अतिक्रमण कार्य रोक्न भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले LRIMS सफ्टवेरमा देशभरका सरकारी जग्गाको विवरण उल्लेख गरेको छ। सोही सफ्टवेरमा उल्लेख गरेको विवरणका आधारमा कुन प्रदेशको कुन जिल्लाको कुन कार्यालय अन्तर्गत कुन वडामा कति सरकारी तथा अन्य जग्गाहरू रहेका छन् भन्ने बिवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आइटी टिमले तयार गरेको छ। जसअनुसार अब देशभरका सरकारी जग्गाको सबै विवरण हेर्न सकिनेछ।

सरकारी जग्गाको खोजी गर्न आयोगको गठन गरेर काम गरिरहेको छ। व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका, अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी गरेपछि विभिन्न ठाउँका जग्गाहरूको अवस्थाबारेमा सञ्चारमाध्यममा आउने क्रम समेत शुरू भयो।

भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका आइटि निर्देशक रामदत्त जोशी सबै क्षेत्रको जग्गाको डिटेल विवरण अब सफ्टवेरमा हेर्न सकिने बताउनुहुन्छ। ‘यो सिस्टममा आज कुन जिल्लाको कुन कार्यालयमा के काम भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। कुन कार्यालयमा कति काम भयो, लिनेदिने व्यक्तिहरू को-को थिए लिखतको विवरण, व्यक्तिको विश्तृत विवरण, आवश्यक कागजातहरू सबै सफ्टवेरमा हेर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

यी सबै कुराको कन्ट्रोल केन्द्रबाट नै गरिने जोशीले बताउनुभयो। विभागमा रहेका ३ जना अधिकृत, २ जना इञ्जिनियर सहित १२ जनाको टोलीले उक्त काम गरिरहेको छ।  अहिलेसम्म देशैभर ३ करोड भन्दा बढी जग्गाको कित्ताको संख्या रहेका छन्। ति सबै कित्ताहरू अहिले LRIMS सफ्टवेरमा इन्ट्रि भएका छन्। तर कित्ताहरूमा डुप्लिकेशन पनि भएका कारण त्यसलाई मिलाउनुपर्ने आइटी निर्देशक जोशी बताउनुहुन्छ।

२०७२ साल साउन २५ गतेबाट अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरिएको हो। २०७५ सालबाट यसले द्रुत गति लिएको भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणी दुवाडी बताउनुभयो। ‘गएको आर्थिक वर्षसम्ममा ७५ कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुभारम्भ भएकोमा यस आर्थिक वर्षको शुरुआतमै १ कार्यालय थप भएपछि अहिले ७६ वटा कार्यालयबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्’, महानिर्देशक डुवाडीले भन्नुभयो, यो आर्थिक वर्षमा थप ४० वटा कार्यालयमा यो प्रणाली लागु गर्ने योजनामा हामी छौ।’

सबै सरकारी जग्गाहरूको विवरण LRIMS सफ्टवेरमा इन्ट्रि भइसकेपछि अब सरकारी जग्गा जथाभावी कसैले पनि बेचबिखन गर्न नपाउने भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। ‘सरकारी जमिनमाथि विभिन्न समयमा, विभिन्न पक्षबाट बदनियतपुर्ण ढंगले गरिएको बेचबिखन तथा अतिक्रमण रोक्न सरकार लागिपरेको छ। त्यस अन्तर्गत नै हामीले अहिले LRIMS सफ्टवेरमा सबै सरकारी जग्गाको विवरण इन्ट्रि गरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यसले अब कसैले पनि कसैको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा बेचबिखन वा अतिक्रमण गर्न पाउने छैन।’

कलंकीबाट भू–सेवा केन्द्र

केही समय अघि मात्रै कलंकी मालपोत कार्यालयलाई नमुना मालपोत कार्यालयका रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो पब्लिक एक्सेस मोडल हो। जसलाई भू-सेवा केन्द्र भनिएको महानिर्देशक डुवाडी बताउनुभयो।

यो सेवा केन्द्रको मोडललाई थप कार्यालयहरूमा विस्तार गरिनेछ। ‘यस आर्थिक वर्षमा २५ वटा कार्यालयमा कर्मचारी र सेवा प्रदायकलाई तालिम दिने र १५ वटा कार्यालयमा भू-सेवा केन्द्र नै सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाएका छौ। यसमध्येमा कलंकीमा यो कार्यक्रम लागु भइसक्यो’, महानिर्देशक डुवाडीले भन्नुभयो।

यस आर्थिक वर्षमा १५ वटा कार्यालयमा भू-सेवाकेन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेकोमा साँखु मालपोत कार्यालयमा तयारी सम्पन्न भइसकेकाले तत्काल साँखु कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम सहित तत्काल सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ।

काभ्रेसहित काठमाडौंका अरू कार्यालयहरूमा यो प्रणाली लागु गर्नका लागि सूचनाहरू प्रवाह भइरहेका छन्। निवेदन दिनका लागि सूचना जारी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंका बाँकी कार्यालय, काभ्रेको कार्यालय र कास्कीका २ वटा कर्यालयमा यस वर्ष यो सेवा शुचारू गर्ने योजनामा छौ।’

६४ कार्यालयमा श्रेस्ता स्क्यानिङ

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको श्रेष्ता डिजिटलाइज्ड गर्ने कार्य पनि सञ्चालन भइरहेको छ। मन्त्री अर्यालको सक्रियतामा कलंकी र साँखु मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता स्क्यानिङ गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। अब ६२ वटा कार्यालयहरूमा स्क्यानिङ गर्ने कार्यका लागि टेण्डर स्विकृती कार्य सकिएको छ।

४० कार्यालयको सिसिटिभी केन्द्रमा कनेक्सन

मन्त्रालयअन्तर्गत रहने प्राय सबै कार्यालयहरूमा सिसिटिभी जडान गरिएका छन्। तर विभागले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका २० वटा कार्यालयहरूमा सिसिटिभी जडान भएका सिसिटिभीको कनेक्शन सिधै केन्द्रमा पनि गरिएको छ। ति कार्यालयहरूमा कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्नेबारेमा केन्द्रमा मन्त्रालय तथा विभागबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा थप २० वटा कार्यालयको सिसिटिभी केन्द्रमा कनेक्शन जडान गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।