१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार । November 1, 2024

मुख्य खबर

बहिष्कृत समुदाय भन्छन् ‘सर्वोच्चको निर्देशनले द्वन्द्ध बढायो’




काठमाण्डौ । लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको पदपुर्तिका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत गरेको भन्दै आरक्षित समूहहरुलेआन्दोलन जारी राखेका छन् । विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको चारओट रिटलाई वेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन ‘यथावत’ रहने भने निर्देशन दिएपछि लक्षित समुदायहरु झन आक्रोशित बनेका हुन् । सर्वोच्चले संविधानको मर्म विपरीत विज्ञापनको पक्षमा निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगलाई परीक्षाको लागि ढोका खोलिदिएको भनि चर्चा-परिचर्चा चलिरहँदा आरक्षित समुहका सरोकारवालाहरुले भने सर्वोच्चको निर्देशनले मुलुकमा फेरि जातीय द्वन्द्ध बढ्नमा बल पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीहरुको छाता संगठन आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष जगत बरामद्धारा जारी विज्ञप्तीमा सर्वोच्च अदालनको निर्देशनले बर्तमान मौजुद संविधानको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको बताइएको छ । यस प्रकारको निर्णयले समाजमा ठूलो द्वन्द्ध सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्देशन तत्काल नसच्याए कडाभन्दा कडा आन्दोलमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

त्यसैगरी लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले सर्वोच्चको निदेशनप्रति विज्ञप्ती मार्फत घोर निन्दा र भत्र्सना व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘केन्द्र र प्रान्तको चुनाव प्रत्यक्ष र समानुपाति हुने,महिलाहरुको ३३% पनि समुदायको आधारमा प्रतिशत कोटा छुटिने तर लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्दा चाहिँ संविधान विपरीत स्थानीय सरकारलार्ई आधार मानेर निकाल्ने ? अनि महिलाहरुको ३३ % कोटा भित्रको समानुपातिक बारे नबोल्ने ? लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापन सय प्रतिशत संघीयता विरोधी,आदिवासी,दलित मधेशी विरोधी छ । ’ लोकसेवाको आयोगको असवैधानिक विज्ञापनलाई ठीक छ भनि यहि १६ गते निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालत झन संविधान विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । यस प्रकारको निर्णयले आगामी दिनमा नेपालमा जातीय धुव्रिकरण तीब्र हुने र जातीय द्धन्द्ध बढ्ने निश्चित भएको र यसको जिम्मा सरकार,आयोग र अदालतले लिनु पर्ने जिकिर गरिएको छ ।

सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीहरुको छाता संगठन आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष जगत बरामद्धारा जारी विज्ञप्तीमा सर्वोच्च अदालनको निर्देशनले बर्तमान मौजुद संविधानको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको बताइएको छ । यस प्रकारको निर्णयले समाजमा ठूलो द्धन्द्ध सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्देशन तत्काल नसच्याए कडाभन्दा कडा आन्दोलमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइएको छ । त्यसैगरी लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले सर्वोच्चको निदेशनप्रति विज्ञप्ती मार्फत घोर निन्दा र भत्र्सना व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘केन्द्र र प्रान्तको चुनाव प्रत्यक्ष र समानुपाति हुने,महिलाहरुको ३३% पनि समुदायको आधारमा प्रतिशत कोटा छुटिने तर लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्दा चाहिँ संविधान विपरीत स्थानीय सरकारलार्ई आधार मानेर निकाल्ने ? अनि महिलाहरुको ३३ % कोटा भित्रको समानुपातिक बारे नबोल्ने ? लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापन सय प्रतिशत संघीयता विरोधी,आदिवासी,दलित मधेशी विरोधी छ । ’ लोकसेवाको आयोगको असवैधानिक विज्ञापनलाई ठीक छ भनि यहि १६ गते निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालत झन संविधान विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । यस प्रकारको निर्णयले आगामी दिनमा नेपालमा जाजीय धुव्रिकरण तीब्र हुने र जातीय द्धन्द्ध बढ्ने निश्चित भएको र यसको जिम्मा सरकार,आयोग र अदालतले लिनु पर्ने जिकिर गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते मुलुकभरका स्थानीय तहहरुमा रिक्त रहेको दरबन्दीमध्ये विभिन्न सेवा समूहमा एकमुष्ट ९,१६१ रिक्त पदका लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । यसरी दरखास्त आव्हान गर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भएको भन्दै लक्षित समुदायले यसको विपक्षमा विभिन्न चरणमा आन्दोलनरत हुँदै आएका हुन् भने सत्तापक्षिय केही प्रशासक एवं समूहले विज्ञापनको पक्षमा विभिन्न तिडकम प्रदर्शन गर्र्दै आएका थिए । आयोगले आव्हान गरेको विज्ञापनको विषयमा राज्य तथा शासन व्यवस्था समितिले आयोगलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्न भनि निर्देशन दिएपछि यो विषयले चर्को रुप लिएपनि अदालतले विज्ञापनको पक्षमा गरिएको निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको असफल अभ्यासको भद्दा नमुनाको रुपमा लिइएको छ । जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद हो हि सर्वोच्च अदालत ? जनता दुविधामा परेका छन् ।


रद्दको माग स्थानीय तहबाटै :

आयोगले नियोजित रुपमा विना तयारी हतारोमा विज्ञापन आव्हान गरेको कुरा कहि छिपिएको छैन् । दरखास्त आव्हान गर्न भन्दा अगाडि विभिन्न कार्यालयमा रिक्त दरबन्दीको संख्या संकलन गर्ने प्रावधान बमोजिम आयोगले गर्न खोजे पनि पर्याप्त तयारी गरिएको देखिन्दैन भन्ने तथ्य संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाले लोकसेवा आयोगले आफुसंग समन्वय नै नगरी विज्ञापन आव्हान गरेकोमा आपत्ती जनाएको थियो । चैनपुर नगरपालिका मेयर भरतकुमार खत्रीले असार १० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आफनो नगरपालिकाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग राखेका थिए । नगरपालिबाट मन्त्रालयमा पठाइएको माग फारममा आफनो हस्ताक्षर नरहेकाले त्यसलाई रद्द गर्नु पने नगरपालिको जिकिर थियो । त्यस्तै मन्त्रालयले माग फारम मेयर÷अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरसहित पठाउन त्यस अघि नै सवै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । चैनपुर नगरपकालिकाको समस्या आएपछि मन्त्रालयले अन्य पनि फारमहरु अध्ययन गर्दा ३५ ओटा स्थानीय तहले पठाएको माग फारममा हस्ताक्षर नभएको पाइएको थियो । यसबाट पनि आयोग र मन्त्रालयले चरम लापरवाही सुनियोजित रुपमा हतारमा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भनि पुष्टि हुन्छ ।

सर्वोच्चको नियत पर्ख र हेर :

आयोगको विज्ञापनको विषय संसददेखि सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वोच्चले पर्ख र हेरको नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ । त्यहिँ भएर फैसलाको सुनुवाईको मिति लम्बेको लम्ब्याई गरिएको थियो । लक्षित समुदायको आन्दोलन त्यति प्रभावकारी र शक्तिशाली नभएको देखेपछि हरिकृष्ण कार्की जस्ता न्यायधीसहरुले यसलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरीरहेको थिए । अन्तमाः विज्ञापनकै पक्षमा फैसला गर्न उनीहरु सफल भए । आरक्षित समुदायहरुमा आ.ज.,दलित,महिला,अपाड्डहरुले सानातिना प्रदर्शन तथा सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र दिएपनि यसले खासै प्रभाव पार्न सकेन । यता आयोग तथा सर्वोच्चका केही व्यक्तिहरु भने आन्दोलनकारीहरुलार्य गलाउने ध्येयमा नै तल्लीन थिए जस्का बाबजुद विभिन्न इन्ष्टिच्युटमा लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई उछाल्ने र आन्दोलन गर्न उत्प्रेरणा दिइरहेको प्रष्ट वुझिन्थ्यो ।

सडक आन्दोलनको विकल्प छैन :
संविधानको मर्मत्वलाई जोगाउने हो भने,आरक्षणलाई जिवित राख्ने हो भने लक्षित समुदायको आन्दोलन औपचारिकता पूरा गरे जस्तो मात्र गरेर हुँदैन । नेपाली शासक सानातिना विरोध तथा आन्दोलनहरुलाई खासै वास्ता गर्ने किसिमको छैन् । झिना मसिना आवजहरु सुने पनि नसुने झै गरेर बस्ने नियत नै छ । तसर्थ लक्षित समुदायले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई अक्षरस पालानका लागि सशक्त रुपमा सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन सकेकमा आयोग देखि लिएर सरकारसमेत हच्किनेवाला छ नत्र ”चुच्ची ढुङगो उहिँ टुङगो” शिवाय केही हुनेवाला छैन ।

प्रकाशित : १८ असार २०७६, बुधबार ००:००