सर्वोच्च अदालतको निर्णय लागू नभएको भन्दै पथरीशनिश्चरेवासीको गुनासो

मोरङ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय, नगर सभा सदस्यहरुको दुई तिहाईको निवेदन र सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मोरङ पथरीशनिश्चरेबासीले अझै अटेर गरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका घोषणाहुदैदेखि नयाँ केन्द्र र भवन निर्माणको बिषयमा विवादहुदै आएको छ । तत्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाविसलाई मिलाएर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनेको थियो । पछि हसन्दहको केही वडा मिलाएर १० वटा वडा रहेको नगरपालिका बनेको छ । नगरपालिका बनाउनको लागि तत्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाविसमा रहेको राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले २०६८ साउन ३२ गते नगरको नाम पथरीशनिश्चरे र केन्द्र हाल १० नम्बर वडाको भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वदलीय सोही बैठकले नाम र केन्द्र शिफारिस गर्नुको साथै तत्कालको लागि साविक पथरी गाविसको कार्यालयबाट नगरपालिका चलाउदै गर्ने निर्णयसहित सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक दलको सोही शिफारिसको आधारमा २०७१ बैशाख २५ गते देशभर ७२ वटा नगरपालिका घोषणा गर्ने क्रममा सरकारले पथरीशनिश्चरे पनि नगरमा परिणत भएको थियो । नगरपालिका घोषणाको साथै स्थानीय तहको निर्वाचन र नगर सरकार गठन भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि अदालतको आदेश÷निर्णय, राजनीतिक सहमति र नगरसभाको दुई तिहाइको निवेदनको सुनुवाइ नगरी पुरानै स्थानबाट नगर चलिरहेको प्रति नगरबासीको गुनासो रहेको स्थानीय जीवन खतिवडाले बताए ।

राजनीतिक सहमति अनुसार नगरपालिका १० नम्बर वडामा नल्याएपछि पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा मुद्धा दर्ता भएको थियो । पुनरावेदन अदालत विराटनगरले कार्यालय शरणार्थी शिविर डाँडामा ल्याउन अन्तरिम आदेशपछि अन्तिम निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०७४ पुष ९ गते पुनरावेदन अदालतकै निर्णय सदर गरिसकेको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले २०७३ फागुन २७ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय शरणार्थी शिविर डाँडामै तोकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि २०७५ असार २९ गते नगरसभाको दुई तिहाइ ३८ जना सदस्यले तोकिएको शिविर डाँडामै कार्यालयको भवन बनाउन निवेदन दिएको १० नम्बर वडा अध्यक्ष सागर राईले बताए । सार्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयबाट २०७६ वैशाख १५ गते १५ दिन भित्र नगरपालिकाको कार्यालय तोकिएको शिविर डाँडामा सार्न निर्देशन आएपनि नगरले बेवास्ता गरेको स्थानीय बुद्धिजिवी भगत थपलियाले बताए । सर्वोच्च अदालतको निर्णय र आदेश, सरकारी निर्देशन, राजनीति दलको सहमति र नगरपालिकाको दुई तिहाईको निवेदनमाथि सुनुवाई नभएपछि २०७५ मंसीर ३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने संघर्ष समिति गठन गरेर कार्यान्वयन गराउन पहल भइरहेको युवाराज बास्कोटाले बताए ।

नगरपालिकाले २०७६ बैशाख १५ गते उपप्रमुख तथा न्यायिक प्रमुख यमुना विष्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिको सदस्य तथा १० नम्बर वडा अध्यक्ष सागर राईले उपप्रमुख विष्टले हालसम्म बैठक नराखेको जानकारी दिए । दुई पटक बैठक राखेर नगरपालिकाको केन्द्र तोक्न अनुरोध गर्दा पनि नराखेको सो समिति सदस्य राईले बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने संघर्ष समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन समय माग्दा उपप्रमुख विष्टले असार १० भन्दा अगाडि समय नमिल्ने जानकारी दिएको संघर्ष समितिको अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले बताए । यी बिषयमा कुरा बुझ्न सम्पर्क गर्दा उपप्रमुख विष्टसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन । नगरको न्ययपालिका प्रमुखसमेत रहेको हुँदा सर्वोच्चको फैसाला बमोजिम भुटानी शरणार्थी शिविरमा कार्यालयमा लानेमा आफूहरु ढुक्क रहेको स्थानीय रमेश राईले बताए ।

संघर्ष समितिले आज (शनिवार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नगरपालिकाले अदालत, राजनीतिक सहमतिलाई अटेर गर्दै पुरानै स्थानबाट नगरपालिका चलाएर चरनबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, राजनीतिक सहमति कार्यान्वय नभए असार १० पछि आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए । संघर्ष समितिका सदस्य गंगा साम्बाले सहमति र अदालतको निर्णय नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरे नगरपालिका पुनः छुटिन सक्ने चेतावनी दिए । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर १ पथरी बजार भित्र रहेको छ । उक्त जग्गा नगरपालिकाको लागि सागुरो भएपछि नयाँ स्थानमा लान खोजिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको र सार्न खोजिएको स्थानको दुरी बढीमा ३ किलो मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय प्रेम ढकालले बताए ।