कानुन बनाउँदा संविधानको मर्मलाई ख्याल गरौं : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र ऐनको मर्म बिपरित नियमावली र निर्देशिका जारी गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वसन समितिले बिहीबार आयोजना गरेको प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धि अन्तरक्रिय कार्यक्रमको उद्घाटनमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानको मर्मअनुसार ऐन र ऐनअनुसार नियमावली तथा निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

‘संविधानले सबैकुरा व्यक्त गर्न सक्दैन, त्यसैले ऐन निर्माण गरिन्छ, ऐनमै पनि दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कुरा बिस्तृतमा उल्लेख गर्न सकिँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसले गर्दा नियमावली तथा निर्देशिका आवश्यक पर्छ । तर, त्यो संविधानको मर्मअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने कुरा सावधानीपूर्वक कानुन निर्माण गर्नेले हेर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संसदबाट बनेका ऐनअनुसार बन्ने नियमावली तथा निर्देशिका संविधान र ऐनको मर्म विपरित भएको छ कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले जारी गर्ने नियमावली र निर्देशिका संविधान र ऐनको भावना तथा मर्मअनुसार भए÷नभएको निगरानी गर्न र त्यसको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बनेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जथाभावी सरकारले नियमावली र निर्देशिका जारी गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रचलनमा रहेका कानुनमध्ये २० प्रतिशत संसदले र बाँकी सरकार तथा अन्य निकायले बनाउने भएकाले यसको नियमन गर्न तथा अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
‘अहिले कानुनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्छन् । त्यसपछि मात्रै संसदमा आउने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित निकायबाट विधयेकका रुपमा आएपछि मात्रै सांसदहरु र संसदका कर्मचारीको सहभागिता रहन्छ । यो काम कसरी भइरहेको छ भनेर संगै बसेर छलफल गर्न यो कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।’ 
सभापति विडारीले संसदले बनाएका ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली÷निर्देशिका बनाउन नपाइने भएकाले त्यसलाई रोक्ने ठोस रणनीति तय गर्नसमेत समितिले विज्ञहरुसहितको अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो । 
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु तथा कानुन निर्माणमा सहभागी हुने नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ।