सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न माग

काठमाडौँ, १८ असार । राष्ट्रियसभाका सांसदले सार्वजनिक यातायातलाई सहज र सुलभका साथै एकाधिकारबाट मुक्त गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये कैलालीमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राखिएको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा एक लाख रोजगारदाता दर्ता हुन्छन् भनिएकामा दुई हजार ५०० मात्र दर्ता भएको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारमा सम्भावित रणनीतिक सडक कार्यक्रम धनुषामा १७ र बाजुरामा एउटा पनि नपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रीको जिल्लामा मात्र कार्यक्रम राखिनु बिडम्वनापूर्ण भएको बताउनुभयो । बूढीगण्डकी आयोजनालाई अलपत्र बनाइएको र जलमाफियाको चङ्गुलबाट ऊर्जा क्षेत्र बाहिर आउन नसकेको सांसद पाण्डेको भनाइ थियो । सिर्जनशील हुनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयमा त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रम नदेखिएको पनि उहाँको भनाइ थियो । “कूटनीति प्रभावकारी भएको छैन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण फलदायी हुन सकेन, बिम्स्टेकमा ठूलो मिस्टेक गर्दा छिमेकीले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ”, सांसद पाण्डेले भन्नुभयो । सांसद डा विमला पौड्यालले तराई मधेशका समूहलाई वार्ता गरी शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याउन सांसद सोमप्रसाद पाण्डेय नेतृत्वको समितिले गरेको कामलाई कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताउनुभयो । “यातायातको क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार गरिनुपर्छ, लाइसेन्स लिन अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्छ, यातायात सेवामा मानिसको सहजरुपमा पहुँच पुगोस्, सडक सुरक्षाका लागि ठोस कार्यक्रम आओस्, सानो कार्यक्रम गरौँ तर त्यसले जनतालाई छोओस्”, उहाँले भन्नुभयो । ‘जनताको पानी जनताको लगानी’मा महिलाको लगानीसमेत सुरक्षित गर्न आरक्षणकै व्यवस्था गर्न सांसद पौड्यालले माग गर्नुभयो । श्रम गर्न विदेश जानेका लागि सुरक्षित आप्रवासनको नीति लिनुपर्ने र विदेशमा काम गर्न पठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । शिक्षालाई एकै किसिमको बनाउन र सामुदायिक विद्यालय सुधारलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउन सांसद पौड्यालले सुझाव दिनुभयो । सांसद रामलखन चमारले दलित एवं विपन्न वर्गलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र तराईमा खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदत्रय ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल र खिमकुमार विश्वकर्माले द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेट

राष्ट्रियसभाका सांसदले बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्र भएको जनाउँदै सन्तुलित रुपमा देश विकास हुन नसक्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महेशकुमार महराले शहीद र द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पाउने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद रामचन्द्र राईले पुल र बाटो निर्माण हुन नसकेको बताउँदै सिँचाइलाई कृषिअन्तर्गत राखिनुपर्ने र भूमिगत सिञ्चाई आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सातै प्रदेशमा बजेट कम भएको बताउँदै बजेट सबै सङ्घमा मात्र राख्नाको कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको उहाँको आरोप थियो । मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राखेको भनी सांसद यादवले आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद शेरबहादुर कँुवरले सुरुङ मार्ग खोल्ने सरकारको योजनाले छिटो सडक सञ्जाल अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै यसले देशको अािर्थक विकासमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । सांसद रमेशप्रसाद यादवले बलियो स्थायी सरकारले सही बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारामै मात्र केन्द्रित भएको बताउनुभयो । मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्नाले सन्तुलित रुपले देश विकास हुन नसक्ने औँल्याउनुभयो । सांसद नैनकला ओझाले युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद हरिचरण शिवाकोटीले दलित, महिला तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई लक्ष्य गरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो । बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो । सभाको अर्को बैठक यही असार १९ गते बिहान ११ बजे बस्ने छ ।