काठमाडौँ, ९ साउन । नेपालस्थित विभिन्न दातृनिकायका प्रतिनिधिले भूकम्पबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभिन्न देशका करिब ४० दातृनिकायका प्रतिनिधिले सो आग्रह गरेका हुन् ।
छलफलमा बिश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० युरोपियन युनियन ९इयु० अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ०, युएनडिपी, युनिसेफ, डिएफआइडीलगायत विभिन्न देशका राजदूतको सहभागिता थियो ।
भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयको पुनःनिर्माण हुन नसक्दा लाखौँ विद्यार्थी सहज शिक्षा लिनबाट बञ्चित रहेको छलफलमा विभिन्न दातृनिकायका प्रतिनिधिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भूकम्पपछि भत्किएका झन्डै दुई हजार विद्यालय पुनःनिर्माण हुन बाँकी छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्न र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।
विश्व बैंकका देशीय निर्देशक ताकया काकाताले नेपालमा लगानीको वातावरण क्रमशःसुधार भए पनि भूकम्पबाट क्षति पुगेका पुनःसंरचनाको निर्माण, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले सरकार राजनीति स्थायित्व, बजेट कार्यान्वय, निर्वाचन, आर्थिक वृद्धिदर र भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनःनिर्माणको दिशामा उन्मुख भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २४ वर्षपछि नेपालले ठूलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको, भुक्तानी सन्तुलन राम्रो रहेको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषण ९रेमिट्यान्स० बाट मद्दत पुगेको भए पनि व्यापार घाटा भने घट्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी र सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मुलुकको बृहत् ९माइक्रो० अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा दातालाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया