समाधिस्थल नहुँदा लाखौँ ख्रिस्टियनहरु पीडामा

नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेअनुरुप ख्रिस्टियन धर्ममा आबद्ध ३० लाखभन्दा बढी ख्रिस्टियनले समाधिस्थल नपाएको कारण कुनै ख्रिस्टियनको मृत्यु भएमा मृतकको पार्थिव शरीर राति नदीमा फालेर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको आज यहाँ आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिवी गहतराजले बताउनुभयो ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसक्दा पनि आफूहरुमाथि राज्यबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

समाधिस्थलको व्यवस्थाका लागि महासङ्घले गरेको पटकपटकको सङ्घर्षपछि विसं २०६८ वैशाख १८ मा सरकारसँग तीनबँुदे सहमति गरी अस्थायी समाधिस्थलको व्यवस्था तथा स्थायी समाधिस्थलका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ । त्यसपछि पनि २०६९ साल जेठ १३ मा महासङ्घले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेकामा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हुने, आफूले रोजेको धर्म ग्रहण गर्ने तथा पूजाआजा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ मा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई जाति, रङ्ग, लिङ्ग, भाषा र धर्मका आधारमा कुनै प्रकारको भेद नगर्ने उल्लेख गरेको अध्यक्ष गहतराजले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गहतराजले सरकारले क्रिश्चियन समुदायलाई अपमान गर्ने, भेदभाव गर्ने तथा आफ्ना महासङ्घका सचिव सन्तोष खड्कामाथि गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

महासङ्घका प्रवक्ता सागर बैजूले गत जेठ ७ गते क्रिश्चियनको बाँसबारीस्थित टुपेक चर्चमाथि भएको आक्रमणको निष्पक्ष छानबिनसहित पाँचबुँदे माग सरकारसमक्ष पेश गरिएको जानकारी दिँदै माग पूरा नभए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।