१२ मंसिर २०७८, आइतबार । November 29, 2021

बिचार

नयाँ व्यवस्थाकाे मारमा यातायात मजदुर

यज्ञकुमार राई



‘अगाडि ट्राफिक छ, १२ जनालाई मात्रै राख, अरुलाई यही उतारी दे,’ गुरुजीले गाडी रोक्दै सहचालकलाई भने । सहचालकले गुरुजीको निर्देशन मान्नैपर्यो । तुरुन्तै उनले केही यात्रुहरुलाई गाडीबाट उत्रिन अनुरोध गरे ।
‘अफिस पुग्नुछ, ढिलो हुन लाग्यो, मचाहिँ झर्दिनँ,’ एकजना महिला यात्रुले ढिपी गरिन् ।
‘दिदी भाडा दिनुपर्दैन, झरीदिनुस न । १२ जना भन्दा बढी बोक्यो भने हामीलाई ट्राफिकले जरिवाना काट्छ,’ सहचालकले विनम्र अनुरोध गरे । बिच बाटोमै गाडीबाट झर्नुपरेपछि केही यात्रुहरु गनगन गर्दै ओर्लिए ।
यो घटना हो, केही दिनअघिको, एउटा माइक्रोबसभित्रको । काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही दिनयता ट्राफिक प्रहरीले भाडाका माइक्रोबसलाई १२ जना भन्दा बढी यात्रु बोकेर सवार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
१२ जना भन्दा बढी यात्रु बोकेर सवार गर्ने माइक्रोबसलाई पाँच सय रुपैयाँको जरिवानास्वरुप चिट काट्न थालेको छ । तर, यसले गर्दा माइक्रोबसमा काम गर्ने अधिकांश मजदुरहरुचाहिँ ठूलो मारमा परेका छन् ।
केही वर्षयता सरकारले २०४९ सालमा जारी गरेको यातायात सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक संशोधित ऐनअनुसार ट्राफिक जरिवाना कसुर पनि २५ रुपैयाँबाट बढाएर पाँचसय रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ ।

त्यसैगरी, माइक्रोबसभित्र यात्रुलाई असजिलो हुनेगरी थपिएको ‘उल्टोसिट’ भन्दै त्यो पनि हटाइएको छ । उल्टो सिट हटाएको केही दिन नबित्दै यात्रुको चापअनुसार यात्रुहरु आफै हटाइएको उल्टो सिटको स्पेसमा बस्न थालेपछि अहिले ट्राफिक प्रहरीले १२ जनाभन्दा बढी यात्रु बोक्ने माइक्रोबसलाई जरिवाना लिन थालेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको यो कदमप्रती असन्तुष्ट जनाउँदै केही महिनायता मजदुर सङगठनले विरोधस्वरुप नेपाल बन्दसमेत गरेको थियो ।
त्यसयता कुनै विरोद गरिएको छैन । अहिले मजदुर संघ मौन देखिएको छ भने यातायात मजदुरहरु गाडीमा काम गरेर गुजारा चलाउन नसकिने भन्दै चिन्तित देखिन थालेका छन् ।
एकजना यातायता मजदुरको गुनासो छ, ‘विहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा गाडीमालिक र तेलकै पैसा पुर्याउनु सकिँदैन, आफू के खाने ?’
वास्तवमा यातायात मजदुरलाई आकर्षक तलबको व्यवस्था पनि गरिएको छैन । जसले गर्दा गाडी मालिकलाई चल्तिको दरले पैसा बुझाएर बाँकी पैसा चालक र सहचालकले लिने चलन चलिरहेको छ ।
एकातिर ट्राफिक जरिवाना वृद्धि हुनु, १२ जना भन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउनु र अर्कोतिर पुरानै दरले गाडी साहुलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भएकाले अहिले यातायात मजदुरहरुको जिविकोपार्जनमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
यही समस्याबारे प्रश्न गर्दा एकजना व्यवसायी भन्छन्, ‘राज्यले यातायातमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दैछ । भ्यालीभित्र बसलाई जति पनि मान्छे बोक्न दिने माइक्रोलाई नदिने ?’ उनको आक्रोस छ, ‘यही भ्यालीभित्र गुड्ने महानगर बसले दुई दुई लाइन मान्छे उभ्याएर हिडेको नदेख्ने, माइक्रोलाई मात्रै देख्ने ? यो कस्तो नियम हो ? भ्यालीभित्रको माइक्रोबस धेरै बित्तिय संस्थाबाट ऋण झिकेर चलाइएको छ । हामीलाई ऋण तिर्नै धौ धौ परेको बेला यस्तो नियम बनाउनु भनेको हामीलाई हाम्रो कामबाट लखेट्नु नै हो ।’

बिकल्प के त ?
ऐन भनेको यस्तो व्यवस्था हो जसले सम्पूर्ण व्यवस्थालाई एउटै परिधिमा बाधेर दुर्घटना तथा जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउँछ । त्यसैले ऐन मान्नुपर्छ ।
तर, एउटै ऐनको व्यवस्थाले कसैलाई काख, कसैलाई पाखा बनाउनु मिल्दैन । एउटै ऐनबाट गरिएको व्यवस्थाले माइक्रोबस, बस र टेम्पोबीच फरक फरक व्यवहार गरिनुहुन्न ।
उपत्यकाभित्र लाखौ यातायात मजदुरहरु कार्यरत छन् । जो दैनिक परिवार गुजाराका लागि यातायात क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य भएका हुन् । र यो एउटा निक्कै जोखिम, असुरक्षित, कठिन काम पनि हो । यस क्षेत्रमा बगाइने पसिनाले घरपरिवार चलाउन नसकिने गरी ऐन व्यवस्थाको नाममा मनपरीतन्त्र लागू गरिन्छ भने त्यो राज्यका लागि फाइदाजनक हुने छैन ।
अहिले जारी गरेको व्यवस्थासँगै महंगी अनुसारको भाडा व्यबस्था, धुलोधुवाबाट यातायात मजदुरहरुलाई दैनिक असर पर्ने स्वास्थ्यको विमा, सरकारी निकायमाझै राज्यबाट आकर्षक तलब ब्यवस्थालगायत यातायात मजदुरहरुको घरपरिवार जिविकोपार्जनमा ख्याल गरेर राज्यले कानुन बनाउनुपर्छ । राज्यले यातायात मजदुरहरुका लागि सुविधाको प्याकेज पनि ल्याउनुपर्छ । तर यहाँ त केवल माइक्रोबसमा कार्यरत मजदुरहरुमाथि विभेद भइरहेको छ ।
पछिलो सयम ऐनमा टेकेर यातायात व्यवस्था विभागले लागू गरेको नियमले यातायात मजदुरहरुको दैनिक जिविकोपार्जनलाई नै धरासयलाई बनाइदिएको छ । मजदुरहरुको जिविकोपार्जनको माध्यम नै धरासय बनेकाले यसलाई जोगाउनु नै विकल्प हुन सक्छ ।
यदि यसो नगरे अहिले राज्यबाट लगाइएको व्यवस्थाप्रती मजदुरहरु पुनः सडक संघर्षमा उत्रन सक्ने सम्भावना छ ।
चाहेको खण्डमा यातायात मजदुरहरुले एक घन्टाभित्र पुरै देश ठप्प पार्नसक्छ । यो शक्ति उनीहरुमा छ । तसर्थ, राज्यले यातायात मजदुरहरुलाई जोखिममा पार्ने अहिलेको व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ, नगरिए भोलि यसले भयानक रुप लिन सक्छ ।

(लेखक समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघको सचिव तथा यातायात मजदुर संघको संयोजक हुन् )

प्रकाशित : २ मंसिर २०७३, बिहिबार